ना जन, ना मन की, बातें युथ की रोजगार निर्मिती केवळ ढोंग- मोदी सरकारने कोरोनाकाळातील लॉकडाऊनमुळे अर्थव्यवस्था मंदावली आहे याचा हवाला देत १८ मार्च २०२० रोजी आत्मनिर्भर भारत ही योजना चालू केली. यासाठी त्यांनी २० लाख कोटी रुपयांचे विशेष आर्थिक पॅकेज जाहीर केले. यामध्ये एमएसएमई क्षेत्राला कोणत्याही ग्यारंटीशिवाय ३ लाखांपर्यंतच्या कर्जाच्या तरतुदीच्या घोषणेचा समावेश होता. पण यातून किती लोकांना कर्ज मिळाले व त्यातून किती रोजगाराच्या संधी उपलब्ध झाल्या याची कोणतीही आकडेवारी सरकारने आजपर्यंत जाहीर केलेली नाही. मोठमोठे आकडे जाहीर करून लोकांचे लक्ष वेधून घेणे हा सध्याच्या केंद्रातील भाजप सरकारला छंदच जडला आहे. मोदी सरकार रोजगारनिर्मितीत सपशेल अपयशी ठरले असून हे सरकार देशाला नुकसानदायक आहे. हे सरकार रोजगारवृद्धी करू शकलेले नाही हे आता नव्याने सांगण्याची गरज नाही. मुळात आहे याच नोकऱ्या काढून घेणे, सक्तीने खासगीकरण करणे यावरच केंद्र सरकार प्रामुख्याने लक्ष देत आहे. भारतीयांकडून आत्मनिर्भरतेची अपेक्षा सरकार करत असून हे केवळ ढोंगच आहे. रोजगार निर्मिती ही सरकारची प्राथमिकता असली पाहिजे मात्र ही प्राथमिकता कोठेच दिसून येत नाही. मोदी सरकारने देशात रोजगार निर्मितीला चालना देण्यासाठी अनेक उपक्रम हाती घेतले, एवढा रोजगार उपलब्ध करून दिला, इतके-इतके लोक काम करू लागले या असा मथळा असणाऱ्या बातम्या गोदी मीडिया कडून प्रसारित केल्या जातात व लोकांमध्ये केवळ संभ्रमाची परिस्थिती निर्माण केली जाते. आपल्या देशात बेरोजगारीची समस्या मोठी आहे आणि वाढत्या लोकसंख्येने ती अधिक गंभीर केली आहे हे खरेच, पण त्या टोपीखाली मोदी सरकारला आपले अपयश झाकता येणार नाही. रोजगाराची ‘जुमलेबाजी’ करून खोटे आकडेवारी दाखवून सत्य तात्पुरते झाकता येईलही, पण देशातील बेरोजगार तरुणांची अशी थट्टा मोदींनी चालूच ठेवली तर याची मोठी किंमत त्यांना मोजावी लागेल. मोदी नेहमीच त्यांच्या सरकारने केलेल्या रोजगार निर्मितीचे ढोल वाजवत असतात, प्रत्यक्षात मात्र हा ढोल दोन्ही बाजूंनी फुटला आहे याची जाणीव त्यांना कधी होईल दैव जाणे…
